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बजट 2017-18 के मुख्‍य बिन्दु

बजट 2017-18 के मुख्‍य बिन्दु

IMG-20170202-WA0049केन्द्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने वित्त वर्ष 2017-18 का बजट पेश किया। बजट के इतिहास में यह पहला मौका है जब रेल बजट भी आम बजट के साथ पेश किया जा रहा है। अभी तक बजट 28 फरवरी को पेश होता था, लेकिन इस बार सरकार 1 फरवरी को बजट पेश कर रही है।

* इनकम टैक्स घटाया।
* 2.5 से 5 लाख तक आय पर 5 फीसदी टैक्स। अब तक 10 फीसदी था।
* 3 लाख रुपए तक अब कोई टैक्स नहीं।

* राजनीतिक दल 2000 रुपए से ज्यादा चंदा नकद में नहीं ले सकेंगे।
* पार्टी फंड के लिए दानदाता खरीद सकेंगे बांड।
* अब सिर्फ 2 हजार रुपयों तक ही कैश में चंदा ले पाएंगी राजनीतिक पार्टियां। चेक-डिजिटल मोड से चंदा
* धार्मिक डोनेशन पर टैक्स छूट घटी।
* भूमि-अधिग्रहण पर मुआवजा कर-मुक्त होगा
* 8 नवंबर से 30 नवंबर के दौरान 1.09 करोड़ खातों में औसत 5 लाख से अधिक जमा।

* अब तीन लाख से ज्यादा के नकद लेन-देन की इजाजत नहीं।
* 50 करोड़ की आय वाली कपंनियों का टैक्स 5 प्रतिशत कम कर 25 प्रतिशत किया गया। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए टैक्स में छूट दी गई है।
* टैक्स में मध्य वर्ग को राहत देने का ऐलान किया जा रहा है। हम टैक्स रेट को व्यवहारिक बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
* काले धन की जांच के लिए विशेष जांच दल।
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पुरस्कर्ता
* पूंजी जुटाने पर 3 साल तक टैक्स नहीं।

* 70 साल के बाद भी राजनीतिक दलों की फंडिंग में पारदर्शिता नहीं। पार्टी फंडिंग में पारदर्शिता में टैक्स पर छूट।
* रसोई गैस पर कस्टम ड्‍यूटी 5 फीसदी से घटाकर 3.5 फीसदी की गई।
* निजी आयकर में 34.8 फीसदी की बढ़ोतरी। ऐसा नोटबंदी के चलते हुआ। आखिरी 3 क्वार्टर्स में 34.8 फीसदी एडवांस टैक्स अधिक आया।

* नोटबंदी के दौरान 1.09 करोड़ खातों में दो लाख से 80 लाख तक जमा।
* 1.48 लाख खातों में 80 लाख से ज्यादा जमा हुए।
* 3.7 करोड़ व्यक्तियों में से 99 लाख लोगों ने 2.5 लाख की छूट सीमा से कम आय दिखाई।
* सस्ते घर की परिभाषा कारपेट एरिया से तय।
* वित्त मंत्री ने बताया, 2016-17 के लिए 5.97 लाख कंपनियों ने अपने आय का विवरण प्रस्तुत किया है

पढ़िए बजट से जुड़ी हर जरूरी जानकारी

* कैपिटल गेन टैक्स की अवधि अब 2 साल।
* 99 लाख लोगों ने 2.5 लाख से कम आय बताई।
* 24 लाख 10 लाख से ऊपर की आय बताते हैं।
* सिर्फ 1.74 करोड़ लोग ही इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं।
* 76 लाख लोग 5 लाख से ज्यादा की आय दर्शाते हैं।
* सरकारी घाटा कम करने का लक्ष्य।
* अगले 3 सालों के लिए 3 प्रतिशत वित्तीय घाटे का लक्ष्य।

* 7000 कंपनियों ने 10 करोड़ से ऊपर मुनाफा बताया।
* 5.9 फीसदी कंपनियों ने रिटर्न फाइल किया।
* कालेधन से निबटना हमारी प्राथमिकता।
* जेटली ने यह भी कहा- नई दु‍निया है नया दौर है कुछ हैं नई उमंग
रोशनी आज आके अंधेरे से टकराई है, काले धन को भी बदलना पड़ा अपना रंग।

* रक्षा क्षेत्र के लिए 2.74 लाख करोड़। यह रक्षा खर्च पेंशन के अलावा है
* भगोड़े आर्थिक अपराधियों पर कसेगा शिकंजा।
* डेढ लाख गांवों में ब्रॉडबैंड सेवा पहुंचाई जाएगी।

* सुरक्षाकर्मियों के लिए सेंट्रलाइज ट्रैवलिंग सिस्टम विकसित किया गया। वारंट की जरूरत जरूरत नही, अब ऑनलाइन टिकट जारी होंगे।
* हरियाणा के 8 जिले कैरोसिन मुक्त घोषित।
* 84 योजनाओं के लाभ अब सीधे खातों में।
* आधार कार्ड आधारित 20 लाख पीयूएस आएंगे।
* भ्रष्टाचार हटाने के लिए डिजिटल अर्थव्यवस्था जरूरी।
* सरकार भीम ऐप को बढ़ावा देने के लिए लेन-देन को भीम ऐप के जरिए करने पर विचार कर रही है। 25 लाख से ज्यादा लोगों ने भीम एप लिया।
* पेमेंट रेगुलेशन बोर्ड की स्थापना की जाएगी। सरकारी संस्थाओं में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा।
* फौजियों के लिए विशेष यात्रा सुविधाएं।
* चंपारण सत्याग्रह की 100वीं जयंती मनाई जाएगी। साबरमती आश्रम की स्थापना के भी 100 साल।
* भारत नेट प्रॉजेक्ट को 10,000 करोड़ रु., ट्रांसपॉर्ट सेक्टर को 2.41 लाख करोड़ रुपए का आवंटन।
* हेड पोस्ट ऑफिस भी अब पासपोर्ट से जुड़े काम करेंगे।
चंडीगढ़ समेत हरियाणा के 8 जिले केरोसिन फ्री हो चुके हैं ।
* इंद्रधनुष योजना के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 10,000 करोड़ की शेयर पूंजी।
* प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 में 2.44 लाख करोड़ रुपए देने का लक्ष्य।

* तटीय इलाकों में 2 हजार किमी सड़क की पहचान की जाएगी।
* स्टेशनों पर लिफ्ट और एस्केलेटर्स लगाए जाएंगे। 300 स्टेशनों से होगी शुरुआत।
* 6000 रुपए गर्भवती महिलाओं के खाते में दिए जाएंगे।
* आंगनबाड़ी केंद्रों को 500 करोड़ दिए जाएंगे।
* एसएमएस आधारित ‘क्लीन माई कोच’ सेवा शुरू की गई।

* सीनियर सिटीजन के लिए आधार बेस्ड स्मार्ट कार्ड दिए जाएंगे।
* भीम ऐप को बढ़ावा देने के लिए रेफरल बोनस मिलेगा।
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* IRCTC, IRFC, IRCON शेयर बाज़ार में लिस्ट होंगे।
* सीनियर सिटीजन्स के लिए LIC की नई पेंशन योजना। हर साल 8 फीसदी का निश्चित मिलेगा।

* एफडीआई नीति को और उदार बनाया जाएगा।
* साइबर सुरक्षा को और मजबूत बनाया जाएगा।
* कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पांस टीम बनेगी।
* एफआईपीबी को खत्म किया जाएगा, FDI के 90% प्रस्ताव ऑटोमैटेड तरीके से।
* ओड़िशा और राजस्थान में दो ऑइल रिजर्व बनाए जाएंगे।
* सौर ऊर्जा में 23000 अतिरिक्त मेगावॉट क्षमता की तैयारी।
* मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट में 5000 सीटें बढ़ेंगी।

* बुनियादी ढांचे के लिए 3.96 लाख करोड़।
* नेशनल हाईवे के लिए 67 हजार करोड़ रुपए।
* पीपीपी मॉडल के तहत छोटे शहरों में एयरपोर्ट बनाए जाएंगे।
* चेचक और टीबी जैसी ख़तरनाक बीमारियों को देश से ख़त्म करने की योजना बनाई है।

* ऑनलाइन टिकट बुकिंग करने पर नहीं लगेगा सर्विस चार्ज। आईआरसीटीसी से ई-टिकट पर सर्विस चार्ज नहीं।
* कोच मित्र योजना शुरू की जाएगी
* ट्रेनों में बायो टॉइलट लगाए जाएंगे, 2019 तक इस काम को समाप्त कर लिया जाएगा।
* रेलवे अतिरिक्त संसाधनों से पैसा जुटाने की कोशिश करेगी।
* रेलवे यात्रियों की सुरक्षा, सफाई, विकास और आय पर फोकस करेगी।
* 3500 किलोमीटर नई रेल लाइनें बिछाई जाएंगी।

* रेलवे के लिए 1 लाख 31 हजार करोड़ का बजट।
* 1 लाख करोड़ का राष्ट्रीय रेल सुरक्षा फंड बनेगा।
* पर्यटन और तीर्थ के लिए विशेष ट्रेनें।
* 500 स्टेशन दिव्यांगों की सुविधा के मुताबिक।
* मुसाफिरों की सुरक्षा के लिए रेल संरक्षा कोष।

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